एसआईआर के बाद रांची के 6.44 लाख मतदाताओं को नोटिस, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया

रांची जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में 6,44,071 मतदाताओं को मैपिंग नहीं होने या नाम, उम्र और पारिवारिक विवरण के मिलान में अंतर के कारण नोटिस जारी किए गए हैं।

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रांची में एसआईआर के तहत मतदाता सूची और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया

रांची जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के बाद 6,44,071 मतदाताओं को पहचान और मतदाता सूची से जुड़े विवरण के सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ये नोटिस जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को भेजे गए हैं। संबंधित लोगों को निर्धारित तारीख और स्थान पर आवश्यक दस्तावेज लेकर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

जारी आंकड़ों के मुताबिक, 2,08,801 मतदाताओं को डिजिटल मैपिंग पूरी नहीं होने के कारण नोटिस मिला है। अन्य 4,35,270 मतदाताओं के नाम, उम्र या परिवार से जुड़े विवरण का मतदाता सूची में मिलान नहीं होने की बात सामने आई है। ऐसे मामलों को मैपिंग में अशुद्धि की श्रेणी में रखा गया है।

एसआईआर के तहत मतदाता सूची का प्रारूप पांच अगस्त को प्रकाशित किया गया था। इसके बाद उन प्रविष्टियों की पहचान की गई, जिनकी मैपिंग नहीं हो सकी या उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विवरण पुष्ट नहीं हुआ। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार संबंधित मतदाताओं को सत्यापन का अवसर देने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ मतदाताओं का कहना है कि उन्होंने मैपिंग अभियान के दौरान वर्ष 2003 से जुड़े परिवार या रिश्तेदारों के वोटर कार्ड नंबर, मतदान केंद्र और पते का विवरण पहले ही जमा कर दिया था। इसके बावजूद नोटिस मिलने पर उन्हें अंचल कार्यालय, समाहरणालय या निर्धारित बूथ पर दोबारा दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं।

मतदाताओं को नोटिस की जानकारी बूथ लेवल अधिकारियों की ओर से फोन पर भी दी जा रही है। जिले के 3,072 मतदान केंद्रों से संबंधित सत्यापन कार्य के लिए 83 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें प्रखंड, अंचल, नगर निगम और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल बताए गए हैं।

विधानसभावार स्थिति में हटिया क्षेत्र में सबसे अधिक करीब 1.38 लाख मतदाताओं को नोटिस दिए जाने की जानकारी है, जबकि सिल्ली में संख्या सबसे कम बताई गई है। सत्यापन कार्य में बड़ी संख्या में अधिकारियों की तैनाती के कारण नगर निगम और अंचल कार्यालयों की कुछ नियमित सेवाएं प्रभावित होने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है।