एचईसी के पुनरुद्धार और बकाया वेतन के लिए झारखंड के सांसदों से मिलेगा मजदूर संघ
एचईसी मजदूर संघ ने संस्थान के पुनरुद्धार, कार्यशील पूंजी और 32 महीने के बकाया वेतन के मुद्दे पर झारखंड के लोकसभा व राज्यसभा सांसदों से समर्थन मांगने का निर्णय लिया है।
झारखंड24 विशेष
झारखंड के हर जिले से अभी की नवीनतम और महत्वपूर्ण खबरें।
एचईसी मजदूर संघ ने संस्थान के पुनरुद्धार, कार्यशील पूंजी और 32 महीने के बकाया वेतन के मुद्दे पर झारखंड के लोकसभा व राज्यसभा सांसदों से समर्थन मांगने का निर्णय लिया है।
कैरो प्रखंड के सढ़ाबे गांव में करीब एक हजार फीट की ऊंचाई पर सोंगारी पहाड़ जतरा आयोजित हुआ। इसमें आसपास के गांवों के लोगों और खोड़हा दलों ने भाग लिया।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बीसीआई सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल हो गए हैं। जांच 28 अक्टूबर, नाम वापसी 29 अक्टूबर और मतदान 4 नवंबर को होगा।
लगातार तीसरी बार काउंसिल के सदस्य चुने गए राजेश कुमार शुक्ल ने नए और महिला सदस्यों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए पदाधिकारी की दौड़ से अलग रहने की घोषणा की है।
झारखंड के 15 बालक और 11 बालिका खिलाड़ी 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सांडा, ताओलू और पारंपरिक स्पर्धाओं में भाग लेंगे।
उपायुक्त हेमंत सती ने हुडहुडू क्षेत्र के तालाबों और छठ घाटों का जायजा लिया। अतिक्रमण की जांच, जल निकासी के समाधान और नागरिक सुविधाओं के विकास के निर्देश दिए गए।
जेटेट 2026 के संचालन के लिए देवघर जिला प्रशासन ने प्रतिनियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर और अन्य कर्मियों की दोनों परीक्षा तिथियों पर उपस्थिति अनिवार्य कर दी है।
धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने बारामुड़ी खटाल पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और प्रशासन की प्रस्तावित कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने बस्ती में सुविधाएं बढ़ाने के लिए बातचीत की पेशकश भी की।
झारखंड सरकार का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 12 और 13 नवंबर को विशाखापत्तनम में होने वाले सीआईआई पार्टनरशिप समिट में राज्य की निवेश क्षमता और औद्योगिक पहलों को प्रस्तुत करेगा।
विधायक क्लब में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने अलग झारखंड और संताल समाज के अधिकारों के लिए फादर एंथोनी मुर्मू के योगदान को याद किया।
स्वास्थ्य विभाग ने मेडिको सिटी एवं मेडिकल टूरिज्म परियोजना के आधारभूत ढांचे के लिए 284.17 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव तैयार किया है। अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद होगा।
राज्य मंत्रिपरिषद ने खनिज ब्लॉकों के अन्वेषण, विकास और खनन के लिए नई नीति को स्वीकृति दी है। ब्लॉकों की स्थिति और जोखिम के अनुसार संचालन मॉडल तय किया जाएगा।
इलाका चुनें
झारखंड के 24 जिलों की ताज़ा खबरें, तेज़ खोज और सहेजी गई खबरें—एक ही ऐप में।