कोडरमा-रजौली फोर-लेन प्रोजेक्ट को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अदालत ने NHAI, झारखंड सरकार और बिहार सरकार को इस परियोजना पर मिलकर काम करने को कहा है।
यह मामला कोडरमा से जुड़ा है और परियोजना का दायरा रजौली तक बताया गया है। इसलिए इसमें झारखंड और बिहार, दोनों तरफ की सरकारी एजेंसियों के समन्वय की जरूरत सामने आती है। हाईकोर्ट का निर्देश इसी संयुक्त जिम्मेदारी पर केंद्रित है।
फोर-लेन प्रोजेक्ट जैसे कामों में अलग-अलग स्तर की एजेंसियों की भूमिका होती है। शीर्षक और विवरण में उपलब्ध तथ्य बताते हैं कि NHAI के साथ दोनों राज्य सरकारों को भी साथ काम करने के लिए कहा गया है। इससे परियोजना से संबंधित कार्रवाई को एक साझा ढांचे में आगे बढ़ाने की अपेक्षा जुड़ती है।
कोडरमा जिले के लिए यह निर्देश सार्वजनिक महत्व का है, क्योंकि परियोजना सीधे क्षेत्र के नाम से जुड़ी है। फिलहाल उपलब्ध सूचना में अदालत के निर्देश, परियोजना का नाम और शामिल संस्थाओं का ही उल्लेख है; किसी अतिरिक्त समयसीमा, लागत या निर्माण स्थिति की जानकारी नहीं दी गई है।
ऐसे में रिपोर्टेड जानकारी के आधार पर मुख्य बात यही है कि कोडरमा-रजौली फोर-लेन प्रोजेक्ट पर आगे की प्रक्रिया में NHAI, झारखंड सरकार और बिहार सरकार को समन्वित तरीके से काम करना होगा। मामले में आगे की प्रगति संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई पर निर्भर करेगी।
