गढ़वा में दाखिल-खारिज से जुड़े मामलों के समयबद्ध निपटारे को लेकर डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिना आपत्ति वाले दाखिल-खारिज मामलों को 30 दिन के भीतर पूरा करने को कहा गया है।
निर्देश में आपत्ति वाले मामलों के लिए अलग समयसीमा बताई गई है। ऐसे मामलों को 90 दिन के भीतर निपटाने की बात कही गई है। इससे राजस्व और भूमि अभिलेख से जुड़े आवेदनों पर तय अवधि में कार्रवाई की अपेक्षा रखी गई है।
दाखिल-खारिज से जुड़े मामलों में समयसीमा तय होना आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसे आवेदन जमीन के रिकॉर्ड से संबंधित प्रशासनिक कामकाज से जुड़े होते हैं। हालांकि उपलब्ध सूचना में लंबित मामलों की संख्या या किसी खास अंचल का विवरण नहीं दिया गया है।
डीसी के निर्देश का मुख्य जोर यह है कि सामान्य मामलों और आपत्ति वाले मामलों को अलग-अलग समयसीमा में देखा जाए। बिना आपत्ति वाले मामलों में 30 दिन की सीमा रखी गई है, जबकि विवाद या आपत्ति की स्थिति में निपटारे के लिए 90 दिन की अवधि बताई गई है।
गढ़वा जिला प्रशासन से जुड़े इस निर्देश को सेवा-प्रदाय और राजस्व कार्यों की निगरानी से जोड़कर देखा जा सकता है। रिपोर्ट में किसी अतिरिक्त कार्रवाई, नामित अधिकारी, दंडात्मक कदम या विशेष अभियान का उल्लेख नहीं है, इसलिए अभी उपलब्ध तथ्य इसी निर्देश तक सीमित हैं।
