गढ़वा जिले में वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत योग्य दावेदारों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन पट्टा उपलब्ध कराने के लिए गांव स्तर पर विशेष ग्रामसभाएं आयोजित करने की मांग उठी है। भवनाथपुर की जिला परिषद सदस्य रंजनी शर्मा ने इस संबंध में उपायुक्त को पत्र भेजा है। उन्होंने सभी अंचलों में ग्रामसभा की तिथि निर्धारित करने और प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का आग्रह किया है।
जिला परिषद सदस्य का कहना है कि जिले के कई अंचलों में वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अपेक्षित अनुपालन नहीं हो रहा है। उनके मुताबिक, इस स्थिति के कारण योग्य आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार से जुड़े लाभ के लिए दावा प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। यह उनका दावा है और आवेदन पर आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया की जानकारी सामने नहीं आई है।
पत्र में ग्रामसभा की तारीख और दावा दाखिल करने की प्रक्रिया की जानकारी ग्रामीणों तक समय पर पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया है। रंजनी शर्मा ने कहा है कि पर्याप्त सूचना के अभाव में कई पात्र लोग आवेदन की प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं।
उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रत्येक गांव में निर्धारित तारीख पर ग्रामसभा कराई जाए। इसकी सूचना प्रचार वाहन, मुनादी और दूसरे उपलब्ध माध्यमों से दी जाए, ताकि संबंधित ग्रामीणों को बैठक और दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जानकारी मिल सके।
जिला परिषद सदस्य के अनुसार, वह इस विषय को जिला परिषद बोर्ड की बैठकों के साथ जिला प्रशासन और सरकार के स्तर पर भी उठाती रही हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उपायुक्त को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की गई थी।
रंजनी शर्मा का कहना है कि उपायुक्त ने संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए थे, लेकिन सभी अंचल कार्यालयों में उनका पूर्ण अनुपालन नहीं हुआ। अब नए पत्र के माध्यम से जिले भर में विशेष ग्रामसभाओं का कार्यक्रम तय कर योग्य दावेदारों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन पट्टे की प्रक्रिया से जोड़ने की मांग दोहराई गई है।
