रांची में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने झारखंड के जन वितरण प्रणाली डीलरों के बकाया कमीशन के भुगतान को लेकर विभागीय प्रयासों की जानकारी दी। मंत्री ने प्रेस बयान में भरोसा दिलाया कि लंबित भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है।
मंत्री के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के सात महीनों का कमीशन लंबित है। उन्होंने इस देरी के लिए केंद्र सरकार की ओर से राशि उपलब्ध कराने में हुई कथित उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया। यह दावा मंत्री के बयान पर आधारित है और केंद्र सरकार का पक्ष उपलब्ध विवरण में शामिल नहीं है।
डॉ. अंसारी ने बताया कि भारत सरकार से डीलर कमीशन के मद में एक वर्ष की राशि राज्य को मिली है। उपलब्ध राशि के आधार पर भुगतान आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि शेष बकाये के लिए राज्य सरकार केंद्र के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर केंद्र को पत्र भी भेजा गया है।
मंत्री ने पीडीएस डीलरों को खाद्य वितरण व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा कि उनके माध्यम से जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचता है। उनके मुताबिक, कमीशन का समय पर भुगतान डीलरों की आर्थिक जरूरतों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारु संचालन से भी जुड़ा विषय है।
विभागीय मंत्री के बयान के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में 14 जिलों का पूरा भुगतान हो चुका है। बाकी जिलों का भुगतान फिलहाल ट्रेजरी स्तर पर लंबित बताया गया है और इसे जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में भुगतान की निश्चित तारीख नहीं बताई गई है।
डॉ. अंसारी ने डीलर संगठनों से आंदोलन या बयानबाजी के बजाय विभाग से सीधे संवाद करने की अपील की। उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को विभागीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जिसमें डीलरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। संगठन के प्रतिनिधियों से अपनी समस्याएं और सुझाव बैठक में रखने को कहा गया है।
