रांची प्रेस क्लब में रविवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में झारखंड आंदोलनकारियों ने स्थानीय एवं नियोजन नीति, खनन नीति, सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता और परिसीमन से जुड़े मुद्दे उठाए। बैठक की शुरुआत दिवंगत मंत्री एवं झारखंड आंदोलनकारी सुदिव्य कुमार सोनू की स्मृति में एक मिनट का मौन रखकर की गई।
आजसू बृहत झारखंड के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष एवं आंदोलनकारी ललित कुमार महतो ने भाषा, संस्कृति और खतियान के आधार पर झारखंड के लोगों की पहचान सुनिश्चित करने की मांग की। उनका कहना था कि इन्हीं आधारों को ध्यान में रखकर राज्य में स्थानीय और नियोजन नीति तैयार की जानी चाहिए।
खनन एवं खनिज नीति पर महतो ने केंद्र और राज्य सरकार से रॉयल्टी से प्राप्त राशि का विवरण सार्वजनिक करने को कहा। उन्होंने यह जानकारी भी सामने रखने की मांग की कि खनन से प्रभावित और विस्थापित लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विकास पर इस राशि का कितना हिस्सा खर्च किया जा रहा है।
नियुक्तियों के विषय में उन्होंने झारखंड गठन के बाद से जेपीएससी सहित विभिन्न विभागों में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच कराने की मांग रखी। महतो ने दावा किया कि व्यापक जांच से कथित अनियमितताओं और उनके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान हो सकेगी। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता भी बताई।
संवाददाता सम्मेलन में जातीय जनगणना और आरक्षण का प्रश्न भी उठाया गया। महतो ने जातीय जनगणना कराने तथा जनसंख्या के आधार पर आरक्षण निर्धारित करने की मांग की। परिसीमन के संबंध में उनका कहना था कि निर्णय लेते समय राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
कार्यक्रम में रमेश साहू, रंजीत उरांव, बाबू भाई मानकी, ऐनुल भाई और विष्णु दास समेत कई आंदोलनकारी उपस्थित रहे। सम्मेलन में रखी गई बातें आंदोलनकारियों की मांगें और उनके विचार हैं; इनके संबंध में सरकार या संबंधित संस्थाओं की किसी प्रतिक्रिया का विवरण उपलब्ध जानकारी में नहीं दिया गया है।
