रांची में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधियों ने व्यापार, उद्योग, निवेश, रोजगार और राज्य के आर्थिक विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी भी उपस्थित थे।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए बेहतर विधि-व्यवस्था तथा कारोबार के अनुकूल वातावरण को आवश्यक बताया। चैंबर ने मौजूदा ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने और व्यापारियों के सामने आने वाली प्रक्रियात्मक जटिलताओं को कम करने का सुझाव भी रखा।
युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के विषय को भी बैठक में प्रमुखता दी गई। चैंबर ने उद्योगों तथा शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से व्यावहारिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगारोन्मुख कार्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही एमएसएमई और स्थानीय उद्यमियों के लिए प्रभावी सहायता व्यवस्था विकसित करने तथा सरकारी खरीद में उन्हें अवसर देने की मांग की गई।
नगर निकायों में बढ़ते होल्डिंग टैक्स पर प्रतिनिधिमंडल ने चिंता जताई। उसने करदाताओं की संख्या और कर आधार बढ़ाने पर ध्यान देने का सुझाव दिया। महिला उद्यमिता, खनिज संपदा पर आधारित मूल्यवर्धन उद्योग, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार तथा ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के उत्पादों की ब्रांडिंग एवं बाजार उपलब्धता पर भी चर्चा हुई।
चैंबर ने धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं बेहतर करने का मुद्दा भी उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में स्थायी टूरिस्ट पुलिस की व्यवस्था करने तथा मंदिर के निकट टूरिस्ट थाना स्थापित करने पर विचार का सुझाव दिया, ताकि पर्यटकों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान की व्यवस्था मजबूत हो सके।
राज्यपाल ने चैंबर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति को शुभकामनाएं दीं और राज्य के आर्थिक व सामाजिक विकास में उद्योग जगत की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। उपलब्ध विवरण के अनुसार, उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के सुझावों पर उचित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया तथा विकास से जुड़े विषयों पर निरंतर संवाद बनाए रखने की बात कही।
