कोडरमा में खाद्यान्न वितरण की समीक्षा, समय पर अनाज उठाव और पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश

कोडरमा के उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने आपूर्ति विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर समयबद्ध खाद्यान्न वितरण, राशन कार्ड आवेदनों की जांच और दाल-भात केंद्रों के सुचारू संचालन के निर्देश दिए।

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कोडरमा में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक करते उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता और अधिकारी

कोडरमा में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग के कामकाज और विभाग से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की स्थिति के साथ कपड़ा, दाल और नमक वितरण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर बिंदुवार चर्चा हुई। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का लाभ जिले के सभी पात्र लाभुकों तक पहुंचना चाहिए।

समीक्षा के दौरान सोना सोबरन धोती-लुंगी-साड़ी वितरण योजना, मुख्यमंत्री चना दाल वितरण योजना और नमक वितरण योजना की प्रगति देखी गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर अनाज का उठाव तथा लाभुकों के बीच उसका वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के काम में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों को वितरण व्यवस्था पर नियमित नजर रखने और यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि तय प्रक्रिया के अनुसार सामग्री वास्तविक लाभुकों तक पहुंचे। बैठक का मुख्य जोर योजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन पर रहा।

मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्रों के संचालन की भी अलग से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी केंद्रों को सुचारू और प्रभावी ढंग से चलाने का निर्देश दिया, ताकि जरूरतमंद लोगों को निर्धारित मानकों के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराया जा सके। संबंधित अधिकारियों से केंद्रों की व्यवस्था और संचालन पर निगरानी बनाए रखने को कहा गया।

नए राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदनों की स्थिति भी बैठक में रखी गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आवेदनों की स्थलीय जांच कराई जाए और जांच में पात्र पाए जाने वाले लाभुकों को नियमों के अनुसार राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। इससे आवेदन निपटाने के साथ पात्रता की पुष्टि पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामरतन वर्णवाल तथा विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे। विभागीय अधिकारियों को समीक्षा में दिए गए निर्देशों के अनुरूप खाद्यान्न वितरण, अन्य सामग्री आधारित योजनाओं, दाल-भात केंद्रों और राशन कार्ड आवेदनों से संबंधित कार्य आगे बढ़ाने को कहा गया।