कोडरमा में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से जुड़े अधिक से अधिक मामलों के निपटारे की तैयारी शुरू हो गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने इसके लिए न्याय सदन सभागार में जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक की अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव गौतम कुमार ने की। उन्होंने बैंक अधिकारियों से लोक अदालत में ज्यादा मामलों के निष्पादन के लिए अपने स्तर पर आवश्यक पहल करने की अपील की। बैठक का मुख्य जोर संबंधित पक्षकारों तक समय रहते सूचना पहुंचाने और मामलों को लोक अदालत के समक्ष लाने पर रहा।
प्राधिकार के सचिव ने बताया कि मामलों के निपटारे से एक ओर विभाग को राजस्व वसूली में सहायता मिलती है, वहीं दूसरी ओर न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ भी कम होता है। उन्होंने अधिकारियों से ऋण से जुड़े पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामला सुलझाने के बारे में जागरूक करने को कहा।
बैठक में बैंकों को अपने स्तर से संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजने का निर्देश भी दिया गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मामलों से जुड़े लोग निर्धारित तिथि और उपलब्ध प्रक्रिया की जानकारी पहले ही प्राप्त कर सकें तथा निपटारे के लिए लोक अदालत में उपस्थित हों।
अधिकारियों से ऋणधारकों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की अपील की गई है। सूची मिलने के बाद न्यायालय के स्तर से भी संबंधित लोगों को उनके मामलों के निष्पादन के लिए सूचना दी जा सकेगी। इस समन्वय के जरिए 12 सितंबर की लोक अदालत में अधिक मामलों को शामिल करने की तैयारी है।
बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक विमलकांत झा के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीबीआई, यूको बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी तथा न्यायालयकर्मी उपस्थित रहे।
