देवघर में मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में शहरी और ग्रामीण इलाकों से आए लोगों ने उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के सामने अपनी समस्याएं रखीं। इनमें भू-अर्जन और मुआवजा भुगतान, पेंशन, आवास, राशन कार्ड, राजस्व तथा झारखंड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना से जुड़े मामले शामिल थे। उपायुक्त ने शिकायतों को सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
जनता दरबार के दौरान राशन कार्ड में नाम जोड़ने, पेंशन, मईंया सम्मान योजना और राजस्व से संबंधित कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। प्रशासन ने अधिकारियों से कहा कि पात्र लोगों को योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ मिलने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
अंचल कार्यालयों से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा में दाखिल-खारिज यानी म्यूटेशन पर विशेष जोर रहा। उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को ऐसे आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन करने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसी आवेदन को ठोस कारण के बिना अस्वीकृत न किया जाए।
यदि किसी आवेदन में त्रुटि हो तो संबंधित रैयत से समन्वय कर उसे समय रहते दूर कराने का निर्देश दिया गया। परिवारों को दिए जाने वाले पर्चे से जुड़े लंबित मामलों को भी शीघ्र निपटाने के लिए कहा गया है। इसका उद्देश्य राजस्व सेवाओं से संबंधित आवेदनों को प्रक्रिया में लंबे समय तक अटके रहने से रोकना है।
अतिक्रमण, शिक्षा, अनुकंपा, बिजली बिल और भू-अर्जन से जुड़ी शिकायतें भी सुनवाई के दौरान सामने आईं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों की भौतिक जांच करने और प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की जानकारी उपायुक्त कार्यालय को सौंपने को कहा गया है।
नागरिकों को जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए बार-बार कार्यालय न जाना पड़े, इसके लिए जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और आधार कार्ड से संबंधित विशेष शिविर लगाने का निर्देश भी दिया गया। प्रशासन के अनुसार जनता दरबार का केंद्र शिकायतों का समयबद्ध समाधान और लोगों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना रहा।
