देवघर जिले में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तहत चल रही निर्माण योजनाओं की धीमी प्रगति पर राज्य कार्यालय ने कार्रवाई की है। राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने जिले के सहायक अभियंता कुमार देवेंद्र का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकते हुए उनसे दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है।
परिषद के पत्र के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2021 से 2026-27 तक स्वीकृत निर्माण योजनाओं की समीक्षा के दौरान देवघर की कई योजनाओं का काम अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ने की बात सामने आई। समीक्षा में जिले में लंबित कार्यों की स्थिति और अब तक हुई प्रगति को देखा गया।
पत्र में कुछ ऐसी योजनाओं का भी उल्लेख है जिनके लिए राशि निकाले जाने के बावजूद निर्माण शुरू नहीं होने की बात कही गई है। लंबित योजनाओं के संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर राज्य परियोजना निदेशक ने नाराजगी जताई और जवाब देने के लिए दो दिनों की समयसीमा तय की।
सहायक अभियंता को अपने स्पष्टीकरण में योजनाओं की मौजूदा स्थिति और काम की प्रगति का विवरण देना है। वेतन रोकने का आदेश तत्काल लागू किया गया है। उपलब्ध जानकारी में संबंधित योजनाओं की संख्या, उनके स्थान, स्वीकृत राशि या अधूरे कार्यों का अलग-अलग ब्योरा नहीं दिया गया है।
सहायक अभियंता कुमार देवेंद्र ने कहा है कि विभागीय कार्यों के कारण प्रगति में कभी-कभी उतार-चढ़ाव आता है। उनके अनुसार, मांगा गया स्पष्टीकरण निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के साथ राज्य कार्यालय को भेज दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकारी प्रस्तुत जवाब और प्रगति से संतुष्ट होंगे।
अब राज्य कार्यालय को भेजी गई रिपोर्ट की समीक्षा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि स्पष्टीकरण स्वीकार किया जाता है या आगे कोई विभागीय कदम उठाया जाता है। फिलहाल परिषद का निर्देश लंबित निर्माण योजनाओं की जवाबदेही तय करने और स्वीकृत कार्यों की प्रगति तेज करने पर केंद्रित है।
