पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने सरकारी आवासों के आवंटन और हाउस रेंट भुगतान से जुड़े अभिलेखों का सत्यापन कर उन्हें अद्यतन रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने आवासों में रह रहे पदाधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा निर्धारित राशि नियमित रूप से जमा किए जाने की जानकारी भी संकलित करने को कहा।
चाईबासा समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आवास समिति की बैठक हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु भी मौजूद रहे। समिति ने जिले में विभिन्न श्रेणियों के सरकारी आवासों की उपलब्धता, उनके आवंटन और पात्रता के अनुसार आवास दिए जाने की स्थिति की समीक्षा की।
बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों से प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध सरकारी आवासों की संख्या और उनके मौजूदा आवंटन का विवरण लिया गया। उपायुक्त ने कहा कि आवंटन से जुड़े अभिलेख व्यवस्थित होने चाहिए और उनमें पात्रता के अनुरूप किए गए आवंटन की नवीनतम जानकारी दर्ज रहनी चाहिए।
समीक्षा में हाउस रेंट भुगतान के साथ आवंटित आवासों के लिए तय राशि जमा होने की स्थिति पर भी ध्यान दिया गया। संबंधित शाखा को इन दोनों विषयों की विस्तृत और सत्यापित जानकारी तैयार करने का निर्देश मिला, ताकि भुगतान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
उपायुक्त ने आगामी बैठक में पेश होने वाली रिपोर्ट में आवास आवंटन, हाउस रेंट भुगतान और निर्धारित राशि जमा करने का विवरण अलग-अलग तथा स्पष्ट रूप से दिखाने को कहा। इसका उद्देश्य समिति को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबंधित मामलों की समीक्षा करने में सक्षम बनाना है।
बैठक में जिला आवास समिति के कामकाज की नियमित निगरानी, अभिलेखों के अद्यतन रखरखाव और आवंटन तथा भुगतान से जुड़े मामलों में पारदर्शिता पर जोर दिया गया। इसमें जिला सामान्य शाखा प्रभारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी गौतम कुमार, नजारत शाखा उपसमाहर्ता कुमार हर्ष और सामान्य शाखा के संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे।
