पूर्वी सिंहभूम जिले में पीएम पोषण योजना के तहत चल रहा अंकेक्षण कार्य स्कूलों से अवैध वसूली की शिकायत मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। शिकायत में अंकेक्षण से जुड़े लोगों पर विद्यालयों के समक्ष भुगतान का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है।
मामला झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा अधीक्षक के सामने रखा। जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में शनिवार को मिले प्रतिनिधिमंडल ने अंकेक्षण से जुड़ी शिकायतों के साथ शिक्षकों के वेतन भुगतान में आ रही परेशानी पर भी चर्चा की। जमशेदपुर इकाई के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार कर्ण ने कथित वसूली का विषय उठाया।
शिकायत सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने अंकेक्षण रोकने का आदेश दिया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संबंधित एजेंसी की कथित अनियमितता और कार्यप्रणाली से उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराने की बात कही गई है। आरोपों पर एजेंसी का पक्ष या किसी जांच का निष्कर्ष उपलब्ध विवरण में नहीं दिया गया है।
बैठक में शिक्षकों के अगस्त महीने के वेतन का मुद्दा भी उठा। बताया गया कि पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर दूसरे जिलों में भुगतान हो चुका है। राज्य मुख्यालय से ऑनलाइन हस्ताक्षर का सत्यापन नहीं होने के कारण जिले में तकनीकी बाधा बनी हुई है। एक सितंबर से वेतन विपत्र डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से पारित किया जाना है।
जिला शिक्षा अधीक्षक ने तकनीकी समस्या के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल को यह भी आश्वासन दिया गया कि मामले के निदान के लिए रांची स्थित मुख्यालय जाकर प्रयास किया जाएगा। बैठक में संघ के जिला और प्रखंड स्तर के कई पदाधिकारी तथा शिक्षक शामिल रहे।
