झारखंड में प्राइवेट यूनिवर्सिटी कानून में संशोधन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट से सरकार की विधायी प्रक्रिया को लेकर अहम टिप्पणी आई है। उपलब्ध मीडिया विवरण के अनुसार, अदालत ने कहा कि अंतरिम आदेश से सरकार की विधायी प्रक्रिया नहीं रुकेगी।
रिपोर्ट में बताया गया है कि यह मामला प्राइवेट यूनिवर्सिटी कानून में प्रस्तावित संशोधन से संबंधित है। अदालत की टिप्पणी के बाद संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ माना जा रहा है।
मामले में उपलब्ध जानकारी फिलहाल इतनी ही है कि हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश को विधायी प्रक्रिया रोकने का आधार नहीं माना। आगे की स्थिति सरकार की प्रक्रिया और अदालत में मामले की अगली सुनवाई से स्पष्ट होगी।
