झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द लागू करने की मांग सामने आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बार काउंसिल ने इस विषय पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मांग की है।
मांग का केंद्र राज्य में अधिवक्ताओं की सुरक्षा से जुड़े कानून को लागू कराने पर है। बार काउंसिल ने इसे सरकार और राजभवन के समक्ष रखने की बात कही है, ताकि इस पर आगे की कार्रवाई हो सके।
रिपोर्ट में कानून के प्रावधानों, लागू करने की संभावित तारीख या राज्य सरकार की प्रतिक्रिया का विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए फिलहाल यह सूचना मांग तक सीमित है और इसे किसी घोषित फैसले के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की गई मांग के बाद अब आगे की स्थिति राज्य स्तर पर आने वाली प्रतिक्रिया से स्पष्ट होगी। उपलब्ध विवरण में किसी बैठक, आदेश या अधिसूचना का उल्लेख नहीं है।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मुद्दा अधिवक्ताओं की सुरक्षा से जुड़ा बताया गया है। बार काउंसिल की मांग के बाद यह विषय एक बार फिर राज्य के स्तर पर चर्चा में है, लेकिन लागू करने की प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।
