रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में बुधवार, 7 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे झारखंड कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। मंत्रिपरिषद के सामने राज्य की नीतियों और प्रशासन से जुड़े कई प्रस्ताव विचार के लिए रखे जा सकते हैं।
बैठक के संभावित विषयों में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, यानी एमएमडीआर एक्ट पर चर्चा के लिए विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि, विशेष सत्र के आयोजन पर अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा।
झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष और सदस्यों के मनोनयन का विषय भी मंत्रिपरिषद के समक्ष आ सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैठक में राज्य हित और विकास योजनाओं से संबंधित अन्य प्रस्तावों पर भी विचार होने की संभावना है। इन प्रस्तावों का विवरण आधिकारिक निर्णय सामने आने के बाद ही पुष्ट होगा।
कैबिनेट की यह बैठक पहले 25 सितंबर को होनी थी, लेकिन मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी के निधन और मुख्यमंत्री की माता रूपी सोरेन की तबीयत बिगड़ने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। करीब दो सप्ताह बाद अब बैठक के लिए नया कार्यक्रम तय किया गया है।
विधानसभा के विशेष सत्र और जेपीएससी के नेतृत्व से जुड़े विषयों के कारण इस बैठक को प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल इन दोनों मामलों को संभावित एजेंडे के रूप में ही देखा जा रहा है; किसी प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की पुष्टि बैठक पूरी होने से पहले नहीं हुई है।
बैठक समाप्त होने के बाद सरकार की ओर से कैबिनेट के स्वीकृत निर्णयों की आधिकारिक जानकारी मीडिया ब्रीफिंग में साझा किए जाने की बात कही गई है। इससे यह साफ होगा कि किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली और विधानसभा के विशेष सत्र या जेपीएससी नियुक्तियों पर क्या निर्णय लिया गया।
