झारखंड की चार केंद्रीय जेलों में कैदियों के लिए ओपन बैरक का निर्माण पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। ये बैरक रांची, हजारीबाग, दुमका और जमशेदपुर की केंद्रीय जेलों में बनाए गए हैं।
अदालत राज्य की ओपन जेलों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी निगरानी से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। सरकार की ओर से बताया गया कि गृह विभाग ने ओपन बैरकों के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है।
ओपन बैरकों को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार की जा रही है। इस काम में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) का सहयोग लिया जा रहा है। एसओपी में संचालन और व्यवस्थाओं की रूपरेखा तय की जाएगी।
यह न्यायिक कार्यवाही कैदियों की स्थिति और ओपन जेल व्यवस्था में सुधार से जुड़ी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में पहले निर्देश दिए थे। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के क्रम में झारखंड हाईकोर्ट मामले पर विचार कर रहा है।
सरकार ने अदालत के सामने निर्माण, अधिसूचना और प्रस्तावित संचालन प्रक्रिया से संबंधित अब तक की प्रगति रखी। हाईकोर्ट ने प्रस्तुत जवाब और उठाए गए कदमों पर विचार करने के बाद मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को निर्धारित की है।
एसओपी तैयार होने के बाद ही इन ओपन बैरकों के नियमित संचालन की विस्तृत व्यवस्था स्पष्ट होगी। फिलहाल सरकार ने चार जिलों में आधारभूत ढांचा तैयार होने की जानकारी दी है, जबकि आगे की निगरानी हाईकोर्ट में जारी सुनवाई के तहत होगी।
