लोहरदगा के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी संदीप कुमार मीना ने शनिवार को सेन्हा और भंडरा प्रखंड में कृषि एवं मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने लाभुक किसानों से सीधे संवाद कर उत्पादन, बाजार, आय और विभागीय सहयोग के बारे में जानकारी ली। किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर उत्पादन और आमदनी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया।
सेन्हा प्रखंड की तोड़ार पंचायत के चटकपुर गांव में उपायुक्त ने प्रगतिशील किसान रामजीत महतो की करीब छह एकड़ भूमि पर हो रही खेती देखी। किसान समृद्धि योजना और टपक सिंचाई योजना की सहायता से यहां टमाटर, बैंगन, गन्ना, लौकी और बीन सहित कई फसलें उगाई जा रही हैं। उपायुक्त ने फसलों की बिक्री, बाजार की उपलब्धता और आय की स्थिति की जानकारी ली।
भंडरा प्रखंड की मसमानो पंचायत के बुड़का गांव स्थित गोपी टोली में 12 किसानों द्वारा करीब चार एकड़ में किए जा रहे मड़ुआ बीज उत्पादन का भी निरीक्षण हुआ। यह उत्पादन कृषि विभाग की एनएफएसएनएम-न्यूट्री सीरियल्स योजना के तहत किया जा रहा है। गांव में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए किसानों से वैज्ञानिक तरीके अपनाने और गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार करने को कहा गया।
योजना के तहत रागी उत्पादन के लिए किसानों को प्रति एकड़ तीन हजार रुपये का आर्थिक लाभ दिए जाने की जानकारी भी दी गई। उपायुक्त ने मड़ुआ को स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से उपयोगी बताते हुए किसानों से प्रशिक्षण में गंभीरता से भाग लेने का आग्रह किया। भंडरा प्रखंड कार्यालय परिसर में पीएम किसान समृद्धि योजना के पांच लाभुक किसानों को सोलर पंप सेट भी वितरित किए गए।
बलसोता गांव में किसान रामदर्शन कुमार की करीब सात एकड़ भूमि पर खीरा, मिर्च, शिमला मिर्च और बीन की खेती का जायजा लिया गया। किसान पीएम कुसुम और टपक सिंचाई योजना के सहयोग से सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान सिंचाई व्यवस्था, उपज और बाजार की स्थिति पर चर्चा हुई। किसान ने सब्जी उत्पादन से अच्छी आमदनी होने की जानकारी दी।
भंडरा के चट्टी गांव में मत्स्य विभाग की ओर से किसान पहलवान तिवारी को उपलब्ध कराई गई बायोफ्लॉक योजना का निरीक्षण भी किया गया। उपायुक्त ने बायोफ्लॉक पोंड में पांगेशियस प्रजाति की मछलियों का उत्पादन देखा और संबंधित गतिविधियों की जानकारी ली। जिला मत्स्य पदाधिकारी को किसानों को जरूरी तकनीकी मार्गदर्शन देने तथा विभागीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
