सरायकेला जिले में टेट उत्तीर्ण शिक्षकों की पदोन्नति और विद्यालयों को मिलने वाली पीएम पोषण योजना की राशि का मुद्दा उठाया गया है। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने जिला शिक्षा अधीक्षक से दोनों विषयों पर जल्द ठोस कार्रवाई करने और लंबित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की मांग की है।
संघ के अनुसार, जिले में कक्षा छह से आठ के लिए टेट उत्तीर्ण कई शिक्षक पदोन्नति के निर्धारित मानदंड पूरे करते हैं। इसके बावजूद ग्रेड-4 में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से संबंधित शिक्षकों में निराशा है। संगठन ने एनसीटीई के मानकों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप वरीयता सूची तैयार करने का आग्रह किया है।
शिक्षक संघ का कहना है कि समय पर पदोन्नति नहीं मिलने का प्रभाव वित्तीय लाभों पर भी पड़ रहा है। संगठन ने दावा किया कि प्रक्रिया लंबित रहने के कारण पात्र शिक्षकों को एमएसीपी जैसे लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। उसने पदोन्नति के मामले में स्पष्ट समय-सीमा के भीतर कदम उठाने की मांग रखी है।
पीएम पोषण योजना को लेकर संघ ने विद्यालयों में विद्यार्थियों की वास्तविक उपस्थिति और उपलब्ध बजट के बीच अंतर का मुद्दा उठाया। संगठन के मुताबिक, कई विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति 70 प्रतिशत या इससे अधिक रहती है, जबकि बजट औसतन 60 से 70 प्रतिशत उपस्थिति को आधार बनाकर आवंटित किया जाता है। इससे मध्याह्न भोजन के संचालन में कठिनाई आने की बात कही गई है।
संघ ने मांग की कि कुकिंग कॉस्ट तथा अंडा-पोषण मद की राशि वास्तविक छात्र उपस्थिति के अनुसार समय पर उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही पहले से लंबित राशि का शीघ्र समायोजन करने का आग्रह भी किया गया, ताकि विद्यालयों में पोषण योजना का संचालन प्रभावित न हो।
मांग उठाने वालों में संघ के प्रदेश संयोजक मंगल सिंह बेसरा, प्रदेश संगठन सचिव जय नंदन सिंह मुंडा, जिला अध्यक्ष पंचू मार्डी, जिला उपाध्यक्ष इंद्रजीत महतो और जिला कोषाध्यक्ष घनश्याम महतो सहित कई शिक्षक शामिल थे। संगठन ने जिला प्रशासन से पदोन्नति और पीएम पोषण राशि, दोनों मामलों में समयबद्ध कार्रवाई की अपील की है।
