देवघर जिले के सारठ प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण प्लस 2.0 के तहत 15,333 नामों वाली स्थायी प्रतीक्षा सूची सार्वजनिक कर दी गई है। यह सूची प्रखंड की सभी 27 पंचायतों के लिए पंचायतवार तैयार की गई है और इसे प्रखंड मुख्यालय समेत संबंधित सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया है। इसके साथ ही सूची पर मिलने वाली दावा-आपत्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
उप विकास आयुक्त के निर्देश पर सारठ के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सूची जारी करने के साथ जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है। इसमें प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, बीपीओ और पीएम आवास योजना-ग्रामीण के प्रखंड समन्वयक को शामिल किया गया है। समिति लाभुकों से प्राप्त दावों और आपत्तियों की मौके पर जाकर पड़ताल करेगी।
जारी आदेश के मुताबिक पंचायतवार दावा-आपत्तियों की स्थलीय जांच 5 से 20 सितंबर 2026 के बीच पूरी की जानी है। समिति को जांच के बाद निर्धारित अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय को सौंपनी होगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर सूची में जरूरी सुधार करने या अपात्र पाए गए नाम हटाने की कार्रवाई हो सकेगी।
पंचायत सचिवों को अपने क्षेत्र की प्रतीक्षा सूची सार्वजनिक करने और उससे संबंधित रिकॉर्ड जीपीएस फोटो के साथ प्रखंड कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्रता की जांच करना और अंतिम चयन में पारदर्शिता बनाए रखना है। दावों पर निर्णय स्थल निरीक्षण तथा उपलब्ध तथ्यों की पड़ताल के बाद होगा।
पंचायतवार आंकड़ों में कैराबांक में सबसे अधिक 1,102 नाम दर्ज हैं, जबकि सारठ पंचायत में सबसे कम 215 नाम हैं। बरबाद में 970, दुमदुमी में 803, पथरड्डा में 765, कुकराहा में 761 तथा बागडबरा और लगवां में 732-732 नाम सूचीबद्ध किए गए हैं। अन्य पंचायतों को मिलाकर प्रखंड का कुल आंकड़ा 15,333 है।
बीडीओ चंदन कुमार सिंह के मुताबिक जांच समिति पात्रता और दावा-आपत्ति से जुड़े तथ्यों का सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। सारठ विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने भी पंचायत से प्रखंड स्तर तक पारदर्शिता बरतने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत बताई है कि कोई योग्य लाभुक आवास योजना के लाभ से वंचित न रहे।
