रांची में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने 4 अक्टूबर से दावों पर प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्णय लिया है। शनिवार को हुई ऑनलाइन कार्यवाही में याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखा गया। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को निर्धारित की गई है।
कमीशन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को विषयवार और कोटिवार संशोधित राज्य स्तरीय मेरिट सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह सूची सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में तैयार की गई है। ऑनलाइन सुनवाई की अध्यक्षता जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने की।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता उपस्थित हुए। उपलब्ध विवरण के अनुसार, जेएसएससी और राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि कार्यवाही में शामिल नहीं हुआ। अधिवक्ता ने कमीशन के सामने नियुक्ति से संबंधित अभ्यर्थियों का पक्ष रखा।
अधिवक्ता ललित कुमार सिंह के मुताबिक, 4 अक्टूबर से होने वाली दैनिक सुनवाई में अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल दावा याचिकाओं पर विचार किया जाएगा। इससे पहले 26 सितंबर की तारीख पर होने वाली सुनवाई में मामले की आगे की प्रक्रिया पर ध्यान रहेगा।
इसी नियुक्ति विवाद से संबंधित एक अन्य कानूनी कार्यवाही झारखंड हाईकोर्ट में भी लंबित है। राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से दाखिल एलपीए पर 16 सितंबर को सुनवाई निर्धारित है। इस कारण अभ्यर्थियों की नजर कमीशन के साथ-साथ हाईकोर्ट की कार्यवाही पर भी बनी हुई है।
जेएसएससी ने वर्ष 2016 में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के 17,786 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। लंबे कानूनी विवाद के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने 26 विषयों की राज्य स्तरीय मेरिट सूची और कटऑफ जारी किया था। नियुक्तियां जिला और राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर की गईं। कुछ अभ्यर्थियों का दावा है कि कटऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं हुई; अब कमीशन उनके दाखिल दावों पर सुनवाई करेगा।
