गढ़वा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के दौरान मतदाता सूची से जुड़े दस्तावेजों या आंकड़ों में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उप निर्वाचन पदाधिकारी कुमुद कुमार झा ने गुरुवार को जिले के सीएससी संचालकों के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में यह चेतावनी दी।
बैठक में संचालकों को आवेदकों के दस्तावेजों की सावधानी से जांच करने और ऑनलाइन विवरण दर्ज करते समय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने को कहा गया। अधिकारियों के अनुसार, मतदाता से जुड़ी गलत जानकारी भरना, तथ्य छिपाना या उपलब्ध आंकड़ों में अनधिकृत बदलाव करना गंभीर अनियमितता माना जाएगा।
उप निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि संदिग्ध या फर्जी दस्तावेज के आधार पर कोई आवेदन अथवा ऑनलाइन प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाए। गलत कागजात, झूठी जानकारी या निर्वाचन संबंधी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की पुष्टि होने पर भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
संचालकों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया कि किसी विदेशी नागरिक का नाम या दस्तावेज गलत तरीके से मतदाता सूची में शामिल न हो। जहां नियमों के अनुसार आवश्यकता हो, वहां खतियान और वंशावली या परिवार सूची से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि पुनरीक्षण कार्य के दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि या गलत प्रविष्टि सामने आने पर उसकी सूचना तत्काल संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा अंचल अधिकारी को दी जाए। इससे शिकायत की समय पर जांच और आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई संभव हो सकेगी।
जिला निर्वाचन कार्यालय ने सीएससी संचालकों से पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम करने को कहा है। अधिकारियों ने मतदाता सूची को शुद्ध और विश्वसनीय बनाए रखने में इन केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण बताते हुए दस्तावेज सत्यापन और डेटा प्रविष्टि के प्रत्येक चरण में सतर्कता बरतने पर जोर दिया।
