चाईबासा के व्यवहार न्यायालय परिसर में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए पलाश दीदी कैफे शुरू करने की तैयारी की जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य समूह की सदस्यों को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ न्यायालय आने वाले लोगों को परिसर में खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराना है।
कैफे के प्रस्तावित संचालन को लेकर उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी, सहायक समाहर्ता ईरा जोरवाल और एनआरईपी के कार्यपालक अभियंता हरि नंदन रजक ने व्यवहार न्यायालय परिसर का भ्रमण किया। अधिकारियों ने कैफे के लिए उपयुक्त स्थान की संभावनाओं का आकलन किया।
निरीक्षण के दौरान उपलब्ध आधारभूत संरचना, परिसर तक पहुंच, ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था और स्वच्छता से जुड़ी जरूरतों को देखा गया। अधिकारियों ने संचालन के लिए आवश्यक सुविधाओं और शेष कार्यों पर भी विचार किया। संबंधित कर्मियों को जरूरी काम समयबद्ध ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
प्रस्ताव के अनुसार, कैफे में चाय, कॉफी, नाश्ता और अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसका लाभ न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मियों और अपने काम से परिसर पहुंचने वाले आम लोगों को मिल सकेगा। प्रशासन ने सुविधा के साथ स्वच्छता और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को प्राथमिकता देने को कहा है।
जिला प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक संस्थानों और प्रमुख परिसरों में महिला समूहों को काम के अवसर देकर उनकी आय के स्थायी स्रोत विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। कैफे के संचालन से समूह की सदस्यों को आय अर्जित करने के साथ दैनिक प्रबंधन और उद्यम चलाने का व्यावहारिक अनुभव भी मिल सकेगा।
फिलहाल अधिकारियों का स्थल निरीक्षण और आवश्यक तैयारियों को पूरा करने के निर्देश इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उपलब्ध विवरण में कैफे के औपचारिक उद्घाटन या संचालन शुरू होने की तारीख नहीं बताई गई है। तैयारियां पूरी होने के बाद यह कैफे महिला समूह के लिए आजीविका और न्यायालय परिसर के लिए नागरिक सुविधा के रूप में काम करेगा।
