रांची में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा के दौरान सितंबर तक लंबित मानदेय और प्रोत्साहन राशि का अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सोमवार की बैठक में कहा कि राज्य, जिला और प्रखंड स्तर के कर्मियों के साथ सहिया का भुगतान भी लंबित नहीं रहना चाहिए। पूजा-पर्व को देखते हुए अधिकारियों से भुगतान प्रक्रिया समय पर पूरी करने को कहा गया।
बैठक में एनएचएम की वित्तीय स्थिति, मानव संसाधन से जुड़े विषय और विभिन्न पदों के पुनर्गठन की प्रगति की समीक्षा हुई। अपर मुख्य सचिव ने टीबी मरीजों को मिलने वाली पोषण राशि का भुगतान भी शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आउटसोर्स कर्मियों के वेतन और पारिश्रमिक से संबंधित प्रक्रियाओं में तेजी लाने को भी कहा गया।
अक्टूबर के वेतन भुगतान के लिए मानव संसाधन सूचना प्रणाली यानी एचआरआईएस का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रक्रिया में पहले रांची जिले को प्राथमिकता देने और उसके बाद अन्य जिलों में भुगतान पूरा करने को कहा गया। अधिकारियों को वेतन संबंधी औपचारिकताएं समयबद्ध ढंग से निपटाने की जिम्मेदारी दी गई है।
वित्तीय व्यय की समीक्षा के दौरान गढ़वा और जामताड़ा में उपलब्ध कराई गई राशि की तुलना में कम खर्च दर्ज होने का मुद्दा भी उठा। अपर मुख्य सचिव ने इस स्थिति पर असंतोष जताते हुए स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन तेज करने और उपलब्ध धन का निर्धारित समय के भीतर उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
एनएचएम के संगठनात्मक पुनर्गठन पर भी बैठक में चर्चा हुई। संबंधित अधिकारियों को यह प्रक्रिया दस दिनों के भीतर पूरी करने को कहा गया है। इसके साथ ही कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया, ताकि मानव संसाधन प्रबंधन से जुड़े विषयों का समाधान हो सके।
समीक्षा बैठक में विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा, एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा और संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव सहित विभाग तथा मिशन के अधिकारी उपस्थित थे। उन्हें वित्तीय खर्च, भुगतान, स्वास्थ्य बीमा और पदों के पुनर्गठन से संबंधित काम प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने को कहा गया।
