झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने और निगरानी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञों की संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह पहल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने की है। इसमें सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और आदर्श विद्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रोग्राम स्पेशलिस्ट के दो प्रकार के पदों के लिए योग्य पेशेवरों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें डिजिटल एजुकेशन के लिए कंसल्टेंट और मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एवं नॉलेज मैनेजमेंट के लिए कंसल्टेंट शामिल हैं। चयनित विशेषज्ञ राज्य के सरकारी विद्यालयों से जुड़ी व्यवस्थाओं को प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने में योगदान देंगे।
डिजिटल एजुकेशन से जुड़े प्रोग्राम स्पेशलिस्ट पद के लिए कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक अथवा एमसीए की डिग्री को न्यूनतम योग्यता बनाया गया है। इस पद के माध्यम से विद्यालयों की डिजिटल और तकनीकी प्रणालियों को मजबूत करने की योजना है।
मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एवं नॉलेज मैनेजमेंट से संबंधित प्रोग्राम स्पेशलिस्ट पद के लिए प्रबंधन विषय में स्नातकोत्तर डिग्री आवश्यक रखी गई है। इस भूमिका का संबंध कार्यक्रमों की निगरानी, उनके मूल्यांकन और उपलब्ध जानकारियों के व्यवस्थित प्रबंधन से होगा।
सभी नियुक्तियां प्रारंभ में तीन वर्ष के लिए संविदा के आधार पर होंगी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, आवश्यकता और कार्यकुशलता के आधार पर अनुबंध की अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है। काम संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में सेवा समाप्त करने का प्रावधान भी रखा गया है।
परिषद की इस प्रक्रिया का उद्देश्य आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और कुशल प्रबंधन के सहारे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुदृढ़ करना है। अधिसूचना में निर्धारित योग्यता रखने वाले पेशेवर संबंधित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
