झारखंड कैडर के 2011 बैच के सात आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर नियुक्ति के योग्य बनाने के लिए इंपैनलमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रक्रिया पूरी होने पर इन अधिकारियों के लिए केंद्र में संयुक्त सचिव और राज्य में सचिव स्तर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता खुल सकता है। फिलहाल किसी पद पर नियुक्ति की घोषणा नहीं हुई है।
विचाराधीन अधिकारियों में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा, विश्व बैंक में पदस्थापित राय महिमापत रे और खेल निदेशक छवि रंजन शामिल हैं। इनके अलावा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव अंजनेयुलु दोड्डे, पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी वी और रिम्स के अपर निदेशक वाघमारे प्रसाद कृष्णा के नाम भी सूची में हैं।
केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने झारखंड सरकार से इन अधिकारियों की अद्यतन सतर्कता स्थिति और अचल संपत्ति विवरण दाखिल किए जाने की जानकारी मांगी है। विभाग ने इस संबंध में सात अक्टूबर 2026 को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजा था।
इसके बाद झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 14 अक्टूबर को संबंधित अधिकारियों की सतर्कता प्रोफाइल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मांगी गई सूचना को केंद्र सरकार के पोर्टल पर भेजने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।
निर्देश के अनुसार, सतर्कता प्रोफाइल में अधिकारियों के पिछले दस वर्षों के पदस्थापन का विवरण देना होगा। यह जानकारी भी देनी होगी कि उन्होंने मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में पूर्णकालिक, अंशकालिक या अतिरिक्त प्रभार संभाला है या नहीं। इसी अवधि में सतर्कता संबंधी आरोपों की जांच, दंडात्मक कार्रवाई, लंबित विभागीय अथवा आपराधिक कार्यवाही, प्रस्तावित कार्रवाई और लंबित शिकायतों का ब्योरा भी मांगा गया है।
इंपैनलमेंट प्रशासनिक पात्रता तय करने की प्रक्रिया है और इसे तत्काल पदोन्नति या नियुक्ति नहीं माना जा सकता। सतर्कता स्थिति तथा संपत्ति विवरण सहित निर्धारित औपचारिकताओं की जांच पूरी होने के बाद ही संबंधित अधिकारियों की उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता आगे बढ़ेगी।
