झारखंड में नीट पीजी काउंसलिंग 21 अक्टूबर से, पांच मेडिकल कॉलेजों के लिए आवेदन 25 तक

नीट पीजी-2026 के आधार पर झारखंड के पांच मेडिकल कॉलेजों में राज्य कोटा की एमडी, एमएस, डिप्लोमा और डीएनबी सीटों के लिए आवेदन व काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया गया है।

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धनबाद के एसएनएमएमसीएच समेत पांच मेडिकल कॉलेजों में पीजी नामांकन का कार्यक्रम

धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल समेत झारखंड के पांच मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों की नामांकन प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होगी। नीट पीजी-2026 के आधार पर राज्य कोटा की एमडी, एमएस, डिप्लोमा और डीएनबी सीटों के लिए पात्र अभ्यर्थी 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, आवेदनों के आधार पर अनंतिम राज्य मेरिट सूची 26 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थियों को इस सूची पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 27 अक्टूबर का समय मिलेगा। आपत्तियों पर विचार के बाद अंतिम राज्य मेरिट सूची 28 अक्टूबर को जारी होगी।

सीट आवंटन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और विकल्प भरने की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से होगी। अनंतिम सीट आवंटन पत्र 30 अक्टूबर को जारी किया जाना है। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच और संबंधित मेडिकल संस्थान में प्रवेश की प्रक्रिया तीन से 10 नवंबर के बीच पूरी की जाएगी।

राज्य कोटा के लिए झारखंड के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के स्थानीय निवासी तथा राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत चिकित्सक भी पात्र होंगे, भले ही उनकी एमबीबीएस की पढ़ाई राज्य के बाहर हुई हो। ऐसे आवेदकों को निर्धारित प्रारूप वाला स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

आवेदक के पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद का स्थायी अथवा अस्थायी पंजीकरण होना जरूरी है। अस्थायी पंजीकरण रखने वालों को प्रवेश की अंतिम तारीख तक स्थायी पंजीकरण प्राप्त करना होगा। साथ ही 30 सितंबर 2026 तक रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी होना अनिवार्य रखा गया है।

सामान्य, ईडब्ल्यूएस और बीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क एक हजार रुपये है। एससी-एसटी, सभी वर्गों की महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क 500 रुपये तय किया गया है। काउंसलिंग शुल्क सामान्य वर्ग के लिए दो हजार रुपये तथा एससी-एसटी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 1,200 रुपये होगा। आरक्षण का दावा करने वालों को सक्षम अधिकारी का निर्धारित प्रमाणपत्र देना होगा। गलत विवरण या प्रवेश के समय मूल दस्तावेज नहीं देने पर नामांकन रद्द होने और नियमानुसार सुरक्षा राशि जब्त किए जाने का प्रावधान बताया गया है।