झारखंड में 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहनों का अब नीलामी के बजाय पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग के मुताबिक, ऐसे वाहनों का पंजीकरण समाप्त कर उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्क्रैप कराया जाना है।
परिवहन सचिव ने 11 सितंबर को राज्य के संबंधित विभागों और कार्यालयों को पत्र भेजकर पुराने सरकारी वाहनों के निस्तारण की प्रक्रिया अपनाने को कहा है। पत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नवंबर 2022 की अधिसूचना और केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 2021 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारी वाहनों का पंजीकरण 15 वर्ष की अवधि के लिए मान्य है। यह अवधि पूरी कर चुके वाहनों को नीलामी के लिए नहीं रखा जाएगा। उन्हें केवल पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में भेजा जाएगा और स्क्रैपिंग के प्रमाण के आधार पर संबंधित प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वाहनों की संख्या के आधार पर अलग-अलग प्रोत्साहन तय किया गया है। 500 तक वाहनों पर प्रति वाहन 50 हजार रुपये और 501 से 1,000 वाहनों पर 60 हजार रुपये मिलेंगे। 1,001 से 2,000 वाहनों पर 75 हजार तथा 2,001 से 4,000 वाहनों पर 90 हजार रुपये प्रति वाहन निर्धारित हैं।
इसी क्रम में 4,001 से 6,000 वाहनों की स्क्रैपिंग पर प्रति वाहन 1.20 लाख रुपये और 6,000 से अधिक वाहनों पर 1.50 लाख रुपये देने का प्रावधान है। हालांकि, एक अप्रैल 2025 से पहले स्क्रैप किए जा चुके सरकारी वाहन इस प्रोत्साहन के पात्र नहीं होंगे।
विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में गैर-सरकारी वाहनों के लिए भी अनुदान का प्रावधान किया है। इसके लिए वाहन को झारखंड में स्थित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा से नष्ट कराना होगा। दिशा-निर्देशों में इस व्यवस्था को पुराने वाहनों के व्यवस्थित निस्तारण के साथ पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा से भी जोड़ा गया है।
