झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े औपबंधिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 62 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विधानसभा का यह विशेष सत्र दो दिनों का होगा। प्रकाशित रिपोर्ट के शीर्षक में इसे खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम यानी एमएमडीआर एक्ट से जोड़ा गया है। हालांकि, सत्र में रखे जाने वाले विषयों या प्रस्तावों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध विवरण में नहीं दिया गया है।
कैबिनेट ने राज्य में संचालित सरकारी महिला और बालिका पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को स्टाइपेंड देने से संबंधित प्रस्ताव भी मंजूर किया। उपलब्ध सूचना में स्टाइपेंड की राशि, पात्रता की शर्तें और इसे लागू करने की समयसीमा का उल्लेख नहीं है।
बैठक में राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल हेल्थ केंद्र स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया। इन केंद्रों की संरचना, संचालन व्यवस्था और स्थापना की तारीख से जुड़ी विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।
इसके साथ ही सरकारी विश्वविद्यालयों को अपने बजट की दो प्रतिशत राशि स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करने का प्रावधान मंजूर किए जाने की जानकारी दी गई है। यह राशि किन सुविधाओं या सेवाओं पर खर्च होगी, इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध सामग्री में नहीं है।
कैबिनेट के इन फैसलों में विधानसभा के विशेष सत्र के साथ तकनीकी शिक्षा और विश्वविद्यालयों की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। संबंधित विभागों की ओर से विस्तृत आदेश या दिशा-निर्देश जारी होने के बाद इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया और लाभार्थियों से जुड़ी स्थिति अधिक स्पष्ट होगी।
