रांची में झारखंड की 26 हजार सहायक आचार्य नियुक्ति से जुड़े संशोधित परिणाम की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचने की सूचना है। हालांकि, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परिणाम जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। इस कारण नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों को आयोग की औपचारिक सूचना का इंतजार है।
मामले में राज्य सरकार को 29 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आयोग को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी करने का अनुरोध किया है, ताकि अदालत के निर्देश के अनुरूप निर्धारित अवधि में सरकार अपना पक्ष रख सके।
उपलब्ध विवरण के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर कारण बताने का निर्देश दिया था। यह अवधि 17 सितंबर से शुरू हुई और 29 अक्टूबर को पूरी होगी। सरकार की ओर से मुख्य सचिव के माध्यम से अदालत में कारण बताओ जवाब दाखिल किया जाना है।
आयोग के पहले जारी परिणामों के आधार पर राज्य में लगभग 11,300 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है। संशोधित परिणाम आने पर वर्तमान में कार्यरत कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम भी प्रभावित हो सकता है। किस अभ्यर्थी पर क्या असर पड़ेगा, यह संशोधित परिणाम जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
नए परिणाम में उन अभ्यर्थियों के चयन का रास्ता खुल सकता है जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा में आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित अर्हता अंक के आधार पर सफलता प्राप्त की थी। इसके लिए नियुक्ति परीक्षा में उनके अंक अनारक्षित वर्ग के बराबर या उससे अधिक होना भी जरूरी बताया गया है।
फिलहाल अभ्यर्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना आयोग की ओर से परिणाम जारी करने की आधिकारिक घोषणा होगी। अदालत में जवाब की समय-सीमा नजदीक होने के कारण विभाग ने प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने को कहा है, लेकिन परिणाम की निश्चित तारीख सामने नहीं आने तक किसी संभावित दिन को अंतिम मानना उचित नहीं होगा।
