धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) से जुड़े 3,816.83 करोड़ रुपये के सर्टिफिकेट केस में कंपनी कानूनी कदम उठाने की तैयारी कर रही है। बीसीसीएल ने इस कार्यवाही और अपनी मौजूदा स्थिति की जानकारी शेयर बाजारों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को दी है।
कंपनी के अनुसार, धनबाद के प्रमाणपत्र पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता ने बिहार एवं ओडिशा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत प्रमाणपत्र कार्यवाही शुरू की है। इसमें झारखंड सरकार की ओर से 38,16,83,32,765.16 रुपये को वसूली योग्य राशि बताया गया है। इससे संबंधित कार्यवाही बीसीसीएल को प्राप्त हो चुकी है।
बीसीसीएल ने फिलहाल इस दावे को अपनी अंतिम देनदारी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। कंपनी राशि की गणना के आधार, उससे जुड़े विस्तृत विवरण और उपलब्ध दस्तावेजों की समीक्षा कर रही है। अतिरिक्त जानकारी जुटाने की प्रक्रिया भी जारी है।
सर्टिफिकेट कार्यवाही के माध्यम से संबंधित प्राधिकरण किसी राशि को लोक मांग के रूप में वसूल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है। हालांकि, इस मामले में दावे की वास्तविक स्थिति बीसीसीएल की जांच और आगे होने वाली कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
कंपनी ने कहा है कि सभी आवश्यक तथ्यों और दस्तावेजों की पड़ताल पूरी होने के बाद कानूनी रणनीति तय की जाएगी। इसका अर्थ है कि अभी न तो दावा अंतिम रूप से स्वीकार किया गया है और न ही कंपनी की ओर से उठाए जाने वाले कानूनी कदमों का विस्तृत स्वरूप सामने आया है।
बीसीसीएल ने यह भी बताया है कि मामले में होने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की सूचना सूचीबद्धता संबंधी नियमों के तहत शेयर बाजारों को दी जाएगी। नियामकीय प्रकटीकरण के जरिए निवेशकों को दावे की समीक्षा, कानूनी कार्रवाई और मामले की आगे की स्थिति से अवगत कराया जाएगा।
