धनबाद रेल मंडल के 20,885 कर्मचारियों के बीच उत्पादकता आधारित बोनस के रूप में 36.76 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देशभर के 11,40,770 पात्र रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने की मंजूरी दी है। प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये मिलने का प्रावधान है।
उपलब्ध मंडलीय आंकड़ों के अनुसार, धनबाद रेल मंडल में बोनस भुगतान के लिए कुल 36,76,70,697 रुपये प्रस्तावित हैं। केंद्र सरकार ने पूरे देश में इस मद के लिए 2,009.61 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। भुगतान पात्रता और निर्धारित बोनस गणना के आधार पर किया जाएगा।
धनबाद मंडल के कार्मिक विभाग के 19,460 कर्मचारियों के लिए 34,23,53,091 रुपये रखे गए हैं। सिग्नल एवं टेलीकॉम विभाग के 1,131 कर्मचारियों को कुल 2,00,94,854 रुपये और लेखा विभाग के 98 कर्मचारियों को 17,59,198 रुपये दिए जाने का विवरण है।
निर्माण से जुड़े कार्यालयों में डिप्टी चीफ इंजीनियर के 82 कर्मचारियों के लिए 14,28,635 रुपये निर्धारित हैं। डिप्टी चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर के 59 कर्मचारियों के हिस्से में 10,55,380 रुपये और इसी विभाग के वर्क्स प्रभाग के 38 कर्मचारियों के लिए 6,75,561 रुपये प्रस्तावित हैं। सीएमए के छह कर्मचारियों को कुल 1,07,706 रुपये मिलेंगे।
इस घोषणा के साथ बोनस की गणना में प्रयुक्त वेतन सीमा का मुद्दा भी दोबारा सामने आया है। रेल कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मौजूदा 7,000 रुपये की सीमा पर असंतोष जताया है। उनका कहना है कि यह सीमा लंबे समय से नहीं बदली गई, जबकि वे इसकी जगह 21,000 रुपये के आधार पर गणना की मांग करते रहे हैं।
कर्मचारी संगठनों के अनुसार, अधिक वेतन सीमा स्वीकार होने पर बोनस करीब 53,000 रुपये तक पहुंच सकता था। फिलहाल स्वीकृत व्यवस्था में अधिकतम भुगतान 17,951 रुपये ही रहेगा। संगठनों ने सरकार से बोनस राशि और उसकी गणना के आधार पर दोबारा विचार करने की मांग की है।
