धनबाद जिला प्रशासन बारामुड़ी खटाल को सरकारी जमीन से हटाने की तैयारी कर रहा है। उपायुक्त आदित्य रंजन के मुताबिक, खटाल में अवैध गतिविधियां चलने की सूचनाएं लगातार मिल रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन पहले संबंधित लोगों को नोटिस देगा और जवाब तथा निर्माण हटाने के लिए समय उपलब्ध कराएगा।
उपायुक्त ने कहा कि अवैध हथियार, गोलियों और मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़ी सूचनाएं प्रशासन तक पहुंची हैं। उनके अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से भी खटाल के भीतर ऐसी गतिविधियों की जानकारी मिली है। ये अभी प्रशासन और पुलिस अधिकारियों द्वारा बताई गई सूचनाएं हैं; इनके आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
प्रशासन की आपत्ति खटाल के स्थान और जमीन के इस्तेमाल को लेकर भी है। डीसी ने बताया कि यह सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बसाया गया है। उन्होंने नगर निगम के नियमों का उल्लेख करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में खटाल का संचालन नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर शहर के अन्य खटालों को भी एक-एक करके नोटिस देने की बात कही गई है।
बारामुड़ी खटाल के सामने बनाए गए पक्के दुकानदारनुमा निर्माण भी प्रशासन की जांच के दायरे में हैं। उपायुक्त के अनुसार, सरकारी जमीन पर इस प्रकार का स्थायी निर्माण स्वीकार्य नहीं है। नोटिस में दी गई अवधि के दौरान यदि संबंधित लोग निर्माण स्वयं नहीं हटाते हैं, तो प्रशासन बलपूर्वक उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगा।
सड़क पर खुले घूमने वाले मवेशियों का मुद्दा भी प्रशासन ने उठाया है। डीसी ने कहा कि खटाल के पशु सड़कों पर पहुंचते हैं और इससे दुर्घटनाओं का खतरा पैदा होता है। उन्होंने शहर की दुर्घटनाओं में आवारा पशुओं की बड़ी भूमिका होने का दावा करते हुए आगे पशुओं को खुला छोड़ने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
प्रशासन की प्रस्तावित प्रक्रिया के अनुसार तत्काल हटाने के बजाय पहले औपचारिक नोटिस जारी होगा। इसमें अतिक्रमण और पक्के निर्माण को हटाने के लिए समय दिया जाएगा। तय अवधि में निर्देश का पालन नहीं होने पर प्रशासनिक बल की मदद से निर्माण हटाया जाएगा। कार्रवाई कब शुरू होगी और नोटिस में कितनी अवधि मिलेगी, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है।
