मंत्री के निर्देश के बाद भी जमशेदपुर मरीन ड्राइव पर सड़क किनारे खड़े मिले भारी वाहन

जमशेदपुर मरीन ड्राइव पर अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्ती के निर्देश के बावजूद ट्रक और ट्रेलर सड़क किनारे खड़े मिले। ट्रैफिक पुलिस बूथ के सामने भी यही स्थिति दिखाई दी।

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जमशेदपुर मरीन ड्राइव पर सड़क किनारे खड़े ट्रक और ट्रेलर

जमशेदपुर मरीन ड्राइव पर सड़क किनारे भारी वाहनों की पार्किंग रोकने के सरकारी निर्देश का असर दिखाई नहीं दे रहा है। प्रकाशित विवरण के अनुसार, मौके के निरीक्षण के दौरान कई ट्रक और ट्रेलर सड़क के किनारे खड़े मिले। इनमें ट्रैफिक पुलिस बूथ के सामने खड़े वाहन भी शामिल थे, जबकि वहां पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मौजूद थे।

यह स्थिति इसलिए अधिक गंभीर मानी जा रही है क्योंकि इसी इलाके में 23 सितंबर की देर रात सड़क हादसा हुआ था। उस दुर्घटना में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा सिंह समेत चार बच्चों की मौत हुई थी। हादसे के बाद सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की अनधिकृत पार्किंग का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया था।

परिवहन मंत्री दीपक बिरूआ ने हाल में राज्य की मुख्य सड़कों, राजमार्गों और सर्विस लेन पर अवैध पार्किंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। निर्देश के बाद कई जिलों में विशेष अभियान चलाने और सड़क किनारे वाहन खड़ा करने वालों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जानकारी भी सामने आई है।

इसके बावजूद मरीन ड्राइव में हादसे वाले स्थान के पास भारी वाहन खड़े दिखाई दिए। मौके पर मौजूद ट्रैफिक जवान से कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर उसने वाहनों को हटवाए जाने की बात कही। बातचीत के कुछ समय बाद पुलिसकर्मी वाहनों को हटाने के लिए सक्रिय भी नजर आए, लेकिन निरीक्षण के समय तक कई वाहन वहां मौजूद थे।

मरीन ड्राइव पर तेज रफ्तार और भारी वाहनों की लगातार आवाजाही रहती है। ऐसे में सड़क के किनारे खड़े ट्रक तथा ट्रेलर यातायात व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े सवाल पैदा करते हैं। मौके की स्थिति यह भी बताती है कि निर्देश जारी होने के साथ उनके नियमित और प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी जरूरी है।

प्रकाशित विवरण में एक्सेल गोलचक्कर क्षेत्र में भी पुलिस की मौजूदगी के बीच सड़क किनारे वाहन खड़े मिलने की बात कही गई है। मरीन ड्राइव और आसपास के व्यस्त मार्गों पर नियमित कार्रवाई तथा पार्किंग नियमों का पालन सुनिश्चित होने पर ही सरकारी निर्देश का व्यावहारिक असर स्पष्ट हो सकेगा।