रांची के अशोक नगर में शनिवार को हुई फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की राज्यस्तरीय बैठक में पीडीएस दुकानदारों ने बकाया कमीशन का मुद्दा उठाया। विभिन्न जिलों से आए दुकानदारों ने कहा कि त्योहार से पहले भुगतान नहीं होने पर वे आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं।
बैठक में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद थे। उन्होंने दुकानदारों की मांगों को सरकार और विभागीय मंत्री इरफान अंसारी के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। आवश्यकता पड़ने पर विषय को कैबिनेट की बैठक में रखने की बात भी कही गई।
एसोसिएशन का दावा है कि राज्य के करीब 25 हजार राशन दुकानदारों का पिछले एक वर्ष का कमीशन लंबित है। संगठन के अध्यक्ष मोहन भैया जी के अनुसार, वर्ष 2024-25 के कुछ महीनों की राशि भी बाकी है। उन्होंने कहा कि 12 महीने के बकाये के मुकाबले केवल तीन महीने का कमीशन देने का निर्णय लिया गया है।
संगठन ने मौजूदा कमीशन को डेढ़ रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर दो रुपये प्रति किलोग्राम करने की मांग रखी। दुकानदारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सर्वर को लेकर भी परेशानी बताई। उनका कहना है कि तकनीकी समस्या के कारण कई लाभुकों को अनाज लिए बिना लौटना पड़ता है, इसलिए दुकानदारों के लिए अलग सर्वर की व्यवस्था होनी चाहिए।
बैठक में प्रस्तावित ग्रेन एटीएम का विषय भी उठा। एसोसिएशन के प्रदेश प्रधान महामंत्री ज्ञानदेव झा ने आशंका जताई कि यह व्यवस्था लागू होने पर मौजूदा राशन दुकानों और उनसे जुड़े परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। उन्होंने सरकार से कोई निर्णय लेने से पहले दुकानदारों की स्थिति पर विचार करने की मांग की।
एसोसिएशन ने कहा कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा या न्यायालय की शरण ली जाएगी। बैठक में तत्काल भुगतान अथवा अन्य मांगों पर किसी सरकारी निर्णय की घोषणा नहीं हुई; वित्त मंत्री की ओर से विषय संबंधित स्तर पर रखने का आश्वासन दिया गया है।
