राजमहल क्षेत्र के लोगों को जाति, आय, ईडब्ल्यूएस और निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए अब ऑनलाइन व्यवस्था के साथ ऑफलाइन माध्यम की सुविधा भी मिलेगी। भूमि एवं राजस्व विभाग ने साहिबगंज के उपायुक्त को अगले तीन महीने तक दोनों माध्यमों से प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है।
यह कदम राजमहल विधायक मो ताजउद्दीन उर्फ एमटी राजा की ओर से उठाई गई मांग के बाद सामने आया है। विधायक ने 4 अगस्त 2026 को भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ को मांग पत्र सौंपकर ऑनलाइन प्रक्रिया में हो रही देरी और उससे आवेदकों को पेश आ रही समस्याओं की जानकारी दी थी।
मांग पत्र में कहा गया था कि ऑनलाइन व्यवस्था के तहत प्रतिदिन सीमित संख्या में आवेदनों का निष्पादन हो पा रहा है। इसके कारण जिले के विभिन्न अंचलों में जाति, आय, ईडब्ल्यूएस और निवास प्रमाण-पत्र से जुड़े हजारों आवेदन लंबित हैं। लंबे इंतजार की वजह से आवेदकों के जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं।
विधायक के अनुसार, प्रमाण-पत्र समय पर नहीं मिलने से एसआईआर प्रक्रिया और राशन कार्ड अपडेट कराने सहित दूसरे आवश्यक कार्यों में भी लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने ऑनलाइन प्रणाली के सुचारू होने तक ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने और उनके आधार पर प्रमाण-पत्र जारी करने की सुविधा बहाल रखने का अनुरोध किया था।
मामला सामने आने के बाद राजस्व मंत्री ने विभागीय सचिव को इस पर सकारात्मक पहल करने का निर्देश दिया। इसके बाद विभाग की ओर से उपायुक्त को पत्र भेजा गया। निर्देश के मुताबिक अगले तीन महीने तक ऑनलाइन प्रक्रिया बंद नहीं होगी, बल्कि उसके समानांतर ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन और प्रमाण-पत्र निर्गत करने की व्यवस्था जारी रहेगी।
इस अस्थायी व्यवस्था से उन आवेदकों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनके आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया में लंबित हैं या जिन्हें जरूरी काम के लिए प्रमाण-पत्र की तत्काल आवश्यकता है। विधायक ने इस निर्णय के लिए राजस्व मंत्री के प्रति आभार जताया है। फिलहाल यह सुविधा तीन महीने की अवधि के लिए दी गई है।
