दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड में लंबित आवास और अन्य विकास योजनाओं की प्रगति तेज करने के लिए प्रशासन ने समयसीमा तय की है। प्रखंड सभागार में हुई समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत अबुआ आवास की तीसरी किस्त प्राप्त कर चुके लाभुकों को एक सप्ताह के भीतर निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया गया।
बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने की। इसमें पंचायत सचिवों, कनीय अभियंताओं और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। अधिकारियों ने अबुआ आवास के साथ पीएम जनमन आवास, प्रधानमंत्री आवास, 15वें वित्त आयोग और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की पंचायतवार स्थिति की समीक्षा की।
निर्धारित अवधि में आवास पूरा नहीं करने वाले लाभुकों को नोटिस जारी करने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को सौंपी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अबुआ आवासों की वास्तविक प्रगति जानने के लिए स्थल निरीक्षण करने को भी कहा गया। निरीक्षण के बाद जीपीएस फोटो और अद्यतन प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराना होगा।
पीएम जनमन आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों की भी मौके पर जांच करने का निर्देश दिया गया। संबंधित कर्मचारियों से कहा गया कि वे निरीक्षण के आधार पर योजनाओं की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय को दें और लंबित कामों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाएं।
बैठक में 15वें वित्त आयोग से पंचायतों को मिली अनुदान राशि के उपयोग की समीक्षा भी हुई। औसत से कम व्यय दर्ज होने पर पाथरा और बांसकुली पंचायत के पंचायत सचिवों तथा मुखियाओं से स्पष्टीकरण मांगा गया। दोनों पंचायतों को एक सप्ताह के भीतर व्यय की प्रगति सुधारने का निर्देश दिया गया है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए योग्य लाभुकों की पहचान कर उनके आवेदन प्रखंड कार्यालय में जमा कराने को कहा गया। बीडीओ ने संबंधित कर्मियों को सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने, निर्धारित समयसीमा का पालन करने और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का निर्देश दिया।
