लातेहार पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में सीसीटीवी, एसी और वाटर फिल्टर के प्रस्ताव मंजूर

विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में शैक्षणिक सुविधाओं, भवन रखरखाव और छात्र सुरक्षा से जुड़े कई प्रस्तावों को अनुमति दी गई।

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लातेहार पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारी

लातेहार जिला मुख्यालय स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में शैक्षणिक व्यवस्था, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य और परिसर की सुरक्षा से जुड़ी जरूरतों पर विचार किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति के नामित अध्यक्ष सह अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार ने की।

विद्यालय के प्राचार्य शैलेंद्र प्रताप सिंह ने सदस्यों को बैठक के एजेंडे की जानकारी दी। उन्होंने इस वर्ष मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं के प्रदर्शन तथा उपलब्धियों का विवरण भी समिति के सामने रखा। इसके बाद विद्यालय में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

समिति ने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति दी है। कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय के लिए एयर कंडीशनर खरीदने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त विद्यालय के लिए फर्नीचर, पुस्तकालय के लिए नई किताबें तथा भवन के रखरखाव से जुड़े कार्यों को मंजूरी मिली है।

पानी की टंकी के लिए तीन वाटर फिल्टर खरीदने का अनुमोदन भी किया गया। परीक्षा के उपयोग वाली मुद्रित और लेखन सामग्री के साथ खेल सामग्री की खरीद पर भी सहमति बनी। इन प्रस्तावों का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई और अन्य गतिविधियों से संबंधित सुविधाओं को बेहतर करना है।

बैठक में छात्र-छात्राओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने पर भी विचार हुआ। समिति के सदस्यों ने विद्यालय तक सुरक्षित आवागमन के विषय पर चर्चा करते हुए मुख्य सड़क से परिसर तक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराने की जरूरत बताई। एनएच-75 पर विद्यालय के प्रवेश द्वार के पास गतिरोधक बनवाने का विषय भी बैठक में रखा गया।

चर्चा के दौरान सदस्यों ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और परिसर में जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया। बैठक में भवन निर्माण विभाग, सिविल सर्जन कार्यालय और विद्यालय से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ शिक्षक तथा अभिभावक सदस्य उपस्थित रहे। स्वीकृत प्रस्तावों के लागू होने पर विद्यालय की शैक्षणिक और आधारभूत व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद है।