समग्र शिक्षा अभियान के 105 पदों पर फिर शुरू हुई भर्ती, 31 अक्टूबर तक आवेदन

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने तकनीकी कारणों से रद्द आठ पुराने विज्ञापनों की जगह नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 56 स्कूल मैनेजर भी नियुक्त किए जाएंगे।

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झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की समग्र शिक्षा भर्ती प्रक्रिया से संबंधित प्रतीकात्मक दृश्य

रांची में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 105 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू कर दी है। जारी विज्ञापन के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों में कनीय अभियंता, लेखा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और सहायक कार्यक्रम प्रबंधक समेत कई जिम्मेदारियां शामिल हैं।

परिषद ने वर्ष 2023 में छह और वर्ष 2024 में दो विज्ञापनों के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन मांगे थे। संबंधित परीक्षा भी आयोजित हो चुकी थी, लेकिन विज्ञापनों में त्रुटियों का आधार बताते हुए सभी आठ विज्ञापन रद्द कर दिए गए थे। अब संशोधित शर्तों के साथ भर्ती प्रक्रिया दोबारा आगे बढ़ाई गई है।

पुराने विज्ञापनों के आधार पर आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी फिर से आवेदन देना होगा। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों से परीक्षा शुल्क दोबारा नहीं लिया जाएगा। नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा, तकनीकी दक्षता, साक्षात्कार, शैक्षणिक योग्यता और कार्यानुभव को मिलाकर कुल 200 अंक निर्धारित किए गए हैं।

नई प्रक्रिया में कुछ वर्गों के अनुभवी कर्मियों को राहत भी दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान, पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या महिला समाख्या में काम करने का अनुभव रखने वाले कर्मियों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। उनके लिए शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित अंकों में पांच प्रतिशत की रियायत का भी प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य में संचालित 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए 56 स्कूल मैनेजर नियुक्त किए जाने हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर रखी गई है। आवेदन के पात्र लोगों में सीबीएसई या आईसीएसई से संबद्ध स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के सेवानिवृत्त प्राचार्य, उप प्राचार्य तथा कार्यरत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक शामिल हैं।

स्कूल मैनेजर पद के लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष तय की गई है और चयनित व्यक्ति को प्रतिमाह 60 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। कुल पदों में अनारक्षित वर्ग के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 19, अनुसूचित जाति के लिए आठ, बीसी-वन के लिए छह, बीसी-दो के लिए तीन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सात स्थान निर्धारित किए गए हैं।