साहिबगंज समाहरणालय में स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं की समीक्षा के दौरान लंबित भुगतान तथा अधूरे निर्माण कार्यों पर प्रशासन ने समयसीमा तय की है। उपायुक्त दीपक कुमार दूबे ने जिला स्वास्थ्य समिति, डीटीएफ और जिला आयुष्मान भारत की बैठक में अधिकारियों से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने को कहा। उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया।
बैठक में बताया गया कि पीएम-अभिम के अंतर्गत भुगतान की प्रक्रिया लंबित है। यह भुगतान जिला परिषद के माध्यम से होना है और संबंधित कार्यकारी व्यवस्था में जिला अभियंता की भूमिका है। उपायुक्त ने उप विकास आयुक्त और सिविल सर्जन को आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
तालझारी प्रखंड में एक भवन निर्माण का भुगतान हो जाने के बावजूद काम पूरा नहीं होने का मामला भी समीक्षा में आया। संबंधित संवेदक को 15 दिनों के अंदर निर्माण पूरा करने को कहा गया है। निर्धारित अवधि में काम समाप्त नहीं होने पर संबंधित अभियंता को नियमों के अनुसार संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
एम्बुलेंस की मरम्मत से संबंधित बिलों की जांच मोटर वाहन निरीक्षक से कराने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने कहा कि जांच प्रतिवेदन और स्पष्ट मंतव्य के साथ ही विपत्र प्रस्तुत किए जाएं। जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पेयजल की समस्या है, वहां व्यवस्था के लिए चिकित्सा पदाधिकारियों को सहायक अभियंता के माध्यम से प्राक्कलन बनाकर प्रस्ताव देने को कहा गया।
मंडरो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को एनटीपीसी से मिले एम्बुलेंस के संचालन के लिए चालक और मानदेय का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। उपायुक्त ने सिविल सर्जन से चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, नियुक्ति पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों सहित पूरा प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा, ताकि संचालन से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
आयुष्मान भारत की समीक्षा में आयुष्मान मित्रों का छह महीने से मानदेय लंबित होने की जानकारी सामने आई। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को इसका शीघ्र भुगतान कराने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त सदर अस्पताल परिसर के पोस्टमार्टम हाउस को स्थानांतरित करने के लिए स्थल निरीक्षण, प्राक्कलन और प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया।
