झारखंड हाईकोर्ट ने हेल्थ सेफ्टी बोर्ड लागू करने में देरी के मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अदालत ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
मामला स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े बोर्ड के लागू होने में देरी से संबंधित है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि हाईकोर्ट ने इसी देरी पर सरकार से जवाब तलब किया है।
फिलहाल उपलब्ध विवरण में आदेश की विस्तृत पृष्ठभूमि या अगली सुनवाई की तारीख नहीं दी गई है। इसलिए इस खबर में केवल अदालत की ओर से जवाब मांगे जाने और दो सप्ताह की समय-सीमा तक की पुष्टि योग्य जानकारी रखी गई है।