इंस्टाग्राम रील से हुई पहचान, नौ साल बाद केरल से राजमहल लौटा यासीन
साहिबगंज के मानसिंघा गांव से नौ साल पहले बिछड़े यासीन शेख की पहचान इंस्टाग्राम रील से हुई। केरल की संस्था के प्रतिनिधियों ने उन्हें राजमहल लाकर परिवार को सौंपा।
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साहिबगंज के मानसिंघा गांव से नौ साल पहले बिछड़े यासीन शेख की पहचान इंस्टाग्राम रील से हुई। केरल की संस्था के प्रतिनिधियों ने उन्हें राजमहल लाकर परिवार को सौंपा।
सामान्यतः 400 से 500 रुपये तक बिल आने वाले कई उपभोक्ताओं ने 10 हजार से 25 हजार रुपये तक का बिल मिलने की शिकायत की। बिजली कार्यालय पहुंचे लोगों को विभाग ने गलत बिलों में सुधार का आश्वासन दिया।
झारखंड हाईकोर्ट ने मालिकाना हक से जुड़े विवाद के बीच मरकच्चो की संबंधित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने और अगली सुनवाई तक पीसीसी सड़क नहीं बनाने का निर्देश दिया है।
नगर विकास एवं आवास विभाग ने छह नगर निकायों में म्यूनिसिपल भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और राशि आवंटन का आदेश जारी किया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के नगड़ी गांव में अधिग्रहित करीब 2.98 एकड़ जमीन लौटाने की मांग स्वीकार नहीं की। मामला 1957-58 में बिरसा कृषि महाविद्यालय के लिए हुए अधिग्रहण से जुड़ा है।
उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने जनता दरबार में नागरिकों की शिकायतें सुनीं और म्यूटेशन सहित लंबित मामलों पर अधिकारियों से एक सप्ताह में कार्रवाई की जानकारी मांगी।
सरायकेला-राजनगर मुख्य मार्ग पर ट्रेलर और हाइवा फंसने से भारी वाहनों की आवाजाही दोबारा ठप हो गई। बसों को टांगरानी होकर चलाया जा रहा है।
बरवाअड्डा क्षेत्र के तुरी टोला के ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर सड़क निर्माण की मांग उठाई। उनका कहना है कि समुचित सड़क नहीं होने से करीब दो हजार लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है।
पश्चिमी सिंहभूम के गुवा में 8 सितंबर 1980 को अधिकारों की मांग के दौरान मारे गए आदिवासियों की स्मृति आज भी झारखंड के इतिहास और आंदोलन से जुड़ी है।
गढ़वा के खजूरी गांव के पास सुबह हुए हादसे में बाइक सवार तीन राजमिस्त्री घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सदर अस्पताल भेजा गया।
जोगता थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह हुए भू-धंसान के बाद स्थानीय लोगों ने राहत-बचाव शुरू किया। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग को लेकर कतरास-सिजुआ मार्ग जाम किया गया।
बाल विवाह के खिलाफ काम कर रही संस्था अग्रगति ने रामगढ़ में कानूनी हस्तक्षेप से 300 से अधिक विवाह रुकवाने का दावा किया और संयुक्त राष्ट्र के फैसले को अभियान की वैश्विक पहचान बताया।
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