खूंटी समाहरणालय के सभागार में गुरुवार को ग्रामीण विकास, पंचायती राज और जिला परिषद के तहत चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने और सभी योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों के अनुरूप करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश, संबंधित विभागों के अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।
मनरेगा की समीक्षा के दौरान मानव दिवस सृजन के साथ पूर्ण और लंबित योजनाओं की प्रखंडवार स्थिति देखी गई। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि अधूरी योजनाओं को तेजी से पूरा कराया जाए, लेकिन काम की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने योजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखने और क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर करने पर जोर दिया।
मनरेगा से जुड़े प्रशासनिक कार्यों के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए। सभी प्रखंडों में शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूरा कराने, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप पर नियमित रिपोर्ट दर्ज करने और सामग्री मद की राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। इन प्रक्रियाओं को योजनाओं के समयबद्ध संचालन के लिए आवश्यक बताया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में उन लाभुकों के निर्माणाधीन और लंबित आवास जल्द पूरे कराने को कहा गया, जिन्हें किस्त की राशि मिल चुकी है। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पंचायत सचिवों और संबंधित कर्मियों के साथ पंचायत स्तर पर नियमित बैठक करने तथा निर्माण की प्रगति की निगरानी करने का निर्देश मिला। अबुआ आवास और अंबेडकर आवास योजना के अधूरे आवासों को भी शीघ्र पूरा कराने पर जोर दिया गया।
पंचायती राज विभाग के कामकाज पर चर्चा करते हुए टाइड और अनटाइड फंड का प्रभावी, पारदर्शी तथा समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। पंचायतों में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के विभिन्न मानकों के अनुरूप विकास कार्य कराने की बात भी कही गई, ताकि उपलब्ध निधि का इस्तेमाल तय उद्देश्यों के अनुसार हो सके।
जिला परिषद की योजनाओं के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया गया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को नियमित निरीक्षण करते हुए काम में तेजी लाने को कहा। सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में और अपेक्षित गुणवत्ता के साथ पूरे करने का निर्देश दिया गया।