झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के लंबे समय से लंबित पूर्ण गठन की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति और 13 सदस्यों के मनोनयन के लिए विज्ञापन निकालने पर सहमति दे दी है। संबंधित संचिका मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को लौट गई है।
विभाग अब विज्ञापन जारी करने की कार्रवाई कर रहा है। इसके माध्यम से पात्र लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार विज्ञापन जल्द जारी होने की संभावना है, हालांकि इसके प्रकाशन की निश्चित तारीख अभी सामने नहीं आई है।
जैक के उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली रहने के कारण बोर्ड का पूर्ण गठन लंबित है। उपाध्यक्ष का पद 9 फरवरी 2025 से रिक्त बताया गया है, जबकि परिषद के 13 सदस्यों के पद 15 मई 2026 से खाली हैं। इन पदों को भरने के बाद परिषद के सांगठनिक ढांचे को पूरा करने का रास्ता साफ होगा।
इस विषय को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजनंदन महतो की याचिका में जैक बोर्ड का पूर्ण गठन करने और उपाध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की गई है। राज्य सरकार, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव तथा जैक के अध्यक्ष और सचिव को मामले में प्रतिवादी बनाया गया है।
याचिकाकर्ता ने जैक में वित्तीय और शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अधिकारियों की नियुक्ति तथा वित्त समिति की अनुशंसा के बिना राशि खर्च किए जाने को लेकर भी आरोप लगाए हैं। ये दावे याचिका का हिस्सा हैं और उन पर न्यायिक निर्णय सामने नहीं आया है। याचिका दायर होने के बाद शिक्षा विभाग ने नियुक्ति से जुड़ी कार्रवाई तेज की है।
जैक बोर्ड के पूर्ण गठन का प्रश्न विधानसभा में भी उठ चुका है। उपलब्ध विवरण के मुताबिक राज्य सरकार ने उस समय इस दिशा में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद अब अगला महत्वपूर्ण कदम विज्ञापन जारी करना और आवेदन प्रक्रिया शुरू करना होगा।
