वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड के वन क्षेत्रों का टेक्निकल और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने का निर्देश दिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह काम एक महीने में पूरा करने की बात कही गई है।
रिपोर्टों में बताया गया है कि समीक्षा में लंबित वन पट्टों के जल्द निपटारे पर भी जोर दिया गया। यह मामला राज्य के वन क्षेत्रों और उनसे जुड़े प्रशासनिक रिकॉर्ड से संबंधित है।
कई प्रकाशकों की रिपोर्ट में यह विषय सामने आया है, इसलिए इसे सार्वजनिक हित की सरकारी समीक्षा से जुड़ी सूचना के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल उपलब्ध शीर्षक और विवरण में केवल विभागीय समीक्षा, डिजिटल रिकॉर्ड और वन पट्टों के निपटारे से जुड़ी जानकारी दी गई है।
