रांची में नगर विकास एवं पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया कि झारखंड में ड्रेनेज की व्यवस्था के बिना सड़क का निर्माण नहीं किया जाए। बैठक में राजधानी समेत राज्य के प्रमुख शहरों में जलजमाव, यातायात जाम, लटकते तार और सड़क किनारे अव्यवस्थित ढंग से लगने वाले ठेला-गुमटी से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने सड़कों पर बने अनावश्यक और खतरनाक कट बंद करने को कहा। समीक्षा में बताया गया कि ऐसे कट से यातायात बाधित होने के साथ दुर्घटना का खतरा भी बढ़ता है। अधिकारियों को चौक-चौराहों और निर्धारित स्थानों पर वाहनों के सुरक्षित मुड़ने की व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया गया।
इसके लिए संबंधित विभागों से सड़क नेटवर्क और मौजूदा यातायात व्यवस्था का अध्ययन करने को कहा गया है। निर्देश का उद्देश्य वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित करना और उन स्थानों की पहचान करना है, जहां गलत तरीके से बने रोड कट जाम या जोखिम की वजह बन रहे हैं।
बैठक में सड़क किनारे कारोबार करने वाले ठेला-गुमटी संचालकों के लिए भी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया। ऐसे विक्रेताओं को चिह्नित कर सम्मानजनक और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने तथा जरूरत के अनुसार प्रत्येक वार्ड में वेंडर मार्केट विकसित करने का निर्देश दिया गया। इस प्रक्रिया में उनकी आजीविका प्रभावित नहीं होने देने की बात भी कही गई।
शहरी सार्वजनिक परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए बसों की संख्या, उनके मार्ग और समय-सारिणी का विस्तृत डेटा तैयार किया जाएगा। इस जानकारी के आधार पर यह पता लगाया जा सकेगा कि किन मार्गों पर बसों की कमी है, कहां अधिक दबाव है और किन हिस्सों में व्यवस्था सुधारने की जरूरत है।
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की पहचान कर कार्रवाई करने का निर्देश भी बैठक में दिया गया। सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के साथ प्रभावित लोगों, खासकर छोटे विक्रेताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर जोर दिया गया है। विभागों को इन उपायों के जरिए शहरों में जलनिकासी, सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बेहतर करने की जिम्मेदारी दी गई है।
