रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट परिसर में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आधुनिक डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। इसके साथ हाईकोर्ट की नई वेबसाइट, मोबाइल ऐप और छह डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य न्यायिक कामकाज को अधिक सुगम और प्रभावी बनाना तथा वादियों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के लिए सेवाओं तक पहुंच आसान करना है।
करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से तैयार डेटा सेंटर में हाई-परफॉर्मेंस जीपीयू सर्वर, नेटवर्क सुरक्षा, निर्बाध बिजली आपूर्ति, केंद्रीकृत स्टोरेज और बैकअप की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से केस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक न्यायिक रिकॉर्ड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सेवाओं का संचालन किया जा सकेगा। संवेदनशील डिजिटल अभिलेखों की सुरक्षा मजबूत करना भी इस व्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है।
न्यायिक अधिकारियों को कानूनी शोध में सहायता देने के लिए ‘सुप्रीम टुडे एआई’ सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पुराने निर्णय, कानूनी नजीरें और जरूरी संदर्भ खोजने में मदद मिलेगी। ‘ड्रैगन स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर’ के जरिए अधिकारी बोलकर आदेश और फैसले तैयार कर सकेंगे। यह सॉफ्टवेयर ऑफलाइन काम करेगा, जिससे न्यायिक दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
नई डिजिटल व्यवस्था में झारखंड के विभिन्न सिविल कोर्ट के आदेशों और फैसलों की सर्टिफाइड कॉपी के लिए चौबीसों घंटे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जा रही है। इससे वादियों और अधिवक्ताओं को आवेदन के लिए बार-बार अदालत जाने की जरूरत कम होगी। ऑनलाइन प्रति उपलब्ध होने से आगे की अपील से जुड़ी प्रक्रिया में भी तेजी आने की संभावना जताई गई है।
हाईकोर्ट की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर मुकदमों की अद्यतन स्थिति, दैनिक आदेश और कॉज लिस्ट देखी जा सकेगी। अधिवक्ताओं के लिए व्यक्तिगत कॉज लिस्ट की सुविधा भी होगी। वे नाम या पंजीकरण संख्या के आधार पर मामलों की जानकारी प्राप्त करने के साथ महत्वपूर्ण सुनवाई तिथियां मोबाइल में सुरक्षित कर सकेंगे।
उद्घाटन कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति एस. चंद्रशेखर, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस सोनक, अन्य न्यायाधीश और न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। राज्य के मुख्य सचिव, महाधिवक्ता और अधिवक्ताओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।
