पाकुड़ के पैनम कोल माइंस अवैध खनन मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने एसीबी जांच का आदेश दिया है। प्रकाशित सूचना के अनुसार अदालत ने इस मामले में जांच रिपोर्ट 5 नवंबर तक मांगी है।
यह मामला अवैध खनन से जुड़ा बताया गया है। उपलब्ध जानकारी में इतना ही स्पष्ट है कि हाई कोर्ट ने इसे जांच के दायरे में लेते हुए एसीबी को रिपोर्ट देने के लिए समयसीमा तय की है।
अदालत के आदेश के बाद अब जांच एजेंसी को मामले से संबंधित तथ्यों की पड़ताल करनी होगी। रिपोर्ट दाखिल होने के बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया उसी आधार पर आगे बढ़ेगी।
पाकुड़ जिला कोयला और खनन गतिविधियों के कारण लगातार सार्वजनिक चर्चा में रहता है। ऐसे मामलों में न्यायालय की निगरानी और समयबद्ध रिपोर्ट की मांग प्रशासनिक जवाबदेही से भी जुड़ी मानी जाती है।
फिलहाल उपलब्ध विवरण में किसी व्यक्ति, संस्था या अधिकारी के खिलाफ अलग से कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं है। इसलिए मामले को अदालत द्वारा आदेशित जांच के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि किसी आरोप को साबित तथ्य के रूप में।
हाई कोर्ट द्वारा 5 नवंबर तक रिपोर्ट मांगे जाने से मामले की अगली दिशा जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जांच में कौन से तथ्य सामने रखे जाते हैं और अदालत आगे क्या रुख अपनाती है।
