रांची में झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से जुड़े पोर्टल विवाद में जेएसएससी के आईटी विशेषज्ञों को तलब किया है। विकास पांडेय एवं अन्य की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने अभ्यर्थियों को भी अपनी ई-मेल आईडी और पासवर्ड के साथ अगली सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है।
याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि परीक्षा के बाद वे जेएसएससी के आधिकारिक पोर्टल से अपनी रिस्पॉन्स शीट या उत्तर कुंजी डाउनलोड नहीं कर सके। उनके अनुसार, ई-मेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करने पर स्क्रीन पर ‘User Does Not Exist’ संदेश दिखाई देता था। इस कारण वे अपने उत्तर और परीक्षा में किए गए प्रदर्शन का आकलन नहीं कर पाए।
अगली सुनवाई के दौरान अदालत में ही पोर्टल की तकनीकी स्थिति जांचने की तैयारी है। जेएसएससी के तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी में याचिकाकर्ताओं की लॉग-इन जानकारी का इस्तेमाल कर देखा जाएगा कि उनकी रिस्पॉन्स शीट या उत्तर कुंजी पोर्टल पर उपलब्ध है या नहीं। उपलब्ध होने की स्थिति में उसे डाउनलोड किया जा सकता है या नहीं, इसकी भी पड़ताल होगी।
जेएसएससी इस मामले में अपना शपथपत्र दाखिल कर चुका है। आयोग ने संभावना जताई है कि ई-मेल आईडी अथवा पासवर्ड सही तरीके से दर्ज नहीं किए जाने के कारण संबंधित संदेश दिखा हो। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी में जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि परेशानी लॉग-इन विवरण से जुड़ी है या पोर्टल में कोई तकनीकी दिक्कत है।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष है कि रिस्पॉन्स शीट और उत्तर कुंजी नहीं मिलने से चयन नहीं होने के कारणों को समझना कठिन हो जाता है। इन दस्तावेजों के माध्यम से अभ्यर्थी अपने दर्ज उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और परीक्षा में अपने प्रदर्शन का आकलन कर सकते हैं। अब अदालत के सामने होने वाली जांच से शिकायत की वास्तविक स्थिति सामने आने की उम्मीद है।
माध्यमिक आचार्य नियुक्ति के लिए पिछले वर्ष 23 विषयों में 1,373 पदों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, इसमें करीब 25 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जेएसएससी अब तक 877 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेज चुका है।
